भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों की राज्य-स्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिये हैं कि सभी अधूरे काम 31 मार्च 2020 तक पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि कार्यों में देरी के लिये जिम्मेदार कंसलटेंट और ठेकेदार के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव और आर. ई. एस. के मैदानी अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अधीक्षण यंत्री से लेकर सब इंजीनियर तक सभी अधिकारी कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग करें। इंजीनियर्स की फील्ड विजिट के दिन निर्धारित करें। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिन कामों में कंसलटेंट की गलत डिजाइन के कारण देरी हुई है, उनके लिये कन्सलटेंट की जवाबदेही निर्धारित करें, उनसे वसूली करें और उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। श्री पटेल ने कहा कि जो ठेकेदार बीच में काम छोड़ कर भाग जाते हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाएं।
श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि निर्माण कार्यो में विलंब होने पर इंजीनियर्स की जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन भूमि विवाद के कारण जो कार्य अपूर्ण हैं, उनके लिये जिले में कलेक्टर की मध्यस्थता से प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये। शासन स्तर पर प्रकरणों के निराकरण के लिये वे स्वयं विभागीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे।
अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने आर.ई.एस. का वर्क मैनुअल तुरन्त तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिओ टैगिंग के माध्यम से काम की मॉनिटरिंग की जाए। प्रत्येक निर्माण कार्य के चार स्टेज के फोटोग्राफ्स जीओ टेगिंग के माध्यम से ऑनलाइन किये जायें।
प्रमुख अभियंता ने बताया कि आरईएस के 584 कार्य प्रगति पर हैं। इनमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रेवल के 197, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बीटी के 52, आजीविका मिशन के 115, स्टेडियम के 2, हाट-बाजार के 2 तथा मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर के 175 कार्य प्रगति शामिल हैं। ये सभी कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
