भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में चिन्हित योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। गत 17 सितंबर को आरंभ हुए अभियान को आज 21 दिन हो चुके हैं और अभी 23 दिन शेष हैं। यह जनता की सेवा का अभियान है, कोई भी पात्र हितग्राही नहीं छूटे। अभियान में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सभी कलेक्टर लंबित आवेदनों के संबंध में तत्काल निर्णय लेकर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। जारी की गई स्वीकृतियों में हितलाभ वितरण की कार्यवाही में विलंब न हो। अभियान में आवदनों के निराकरण की धीमी गति अक्षम्य होगी। आवेदनों को अस्वीकृत और स्वीकृत करने एक समान मानक अपनाए जाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार और पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना उपस्थित थे। सभी मंत्रीगण, संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी को प्रदेश में नवरात्रि पर्व और विसर्जन कार्यक्रम शांति से, श्रद्धापूर्वक और भक्तिमय वातावरण में निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पुलिस प्रशासन की दक्षता और प्रामाणिकता का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 21 दिन में 22 लाख से अधिक आवेदन निराकृत करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अभियान में जन-प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, अभियान का सभी ग्राम और वार्डों में प्रचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने झाबुआ और अलीराजपुर में भूमि के संयुक्त खातों को पृथक-पृथक करने, नामांतरण और बँटवारा के लिए राजस्व विभाग का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न संभागों और जिलों की विशेष परिस्थिति अनुसार वहाँ विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिए विशेष गतिविधियाँ संचालित करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभियान में लग रहे शिविरों की प्रामाणिकता तभी स्थापित होगी, जब प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से देखकर उन पर व्यवस्थित रूप से विचार होगा और उनका निश्चित निराकरण किया जाएगा। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव मंत्रालय से अभियान की निरंतर समीक्षा करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभियान के बाद जिलों के दौरों में इन योजनाओं से संबंधित आवेदन या समस्याएँ प्राप्त हुईं तो यह माना जाएगा कि जिले ने अभियान को गंभीरता से नहीं लिया।
