भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश जल निगम की जल-प्रदाय योजनाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। योजना के क्रियान्वयन और उसकी निगरानी में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को जोड़े। जल निगम की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने में जन अभियान परिषद को भी सम्मिलित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान निगम के संचालक मंडल की 21वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी, श्री मलय श्रीवास्तव, श्री एस.एन. मिश्रा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में सिंगरौली जिले में गोंड देवसर समूह जल-प्रदाय योजना पर इंटेक वेल के लिए बाँध निर्माण, रतलाम एवं धार जिले की जल आपूर्ति योजना के स्रोत के लिए जल संसाधन विभाग को माही नदी पर तलवाड़ा बैराज की निर्माण लागत साझा करने सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आउट सोर्स व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का शोषण न हो।
बैठक में निगम में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के लिए 90 दिनों के मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। निगम द्वारा विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थाओं के इंटर्न को प्रशिक्षित करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया।
