भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संभाग स्तर पर जनता के कल्याण और योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने राज्य स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों को मॉनीटरिंग का दायित्व सौंपा गया है। प्रशासनिक कसावट के साथ लोगों को सरलता से सेवाएं प्राप्त होंगी और इससे विभिन्न कठिनाइयां दूर होंगी। सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालय के साथ ही फील्ड में भी पर्याप्त समय दें, आवश्यकतानुसार रात्रि विश्राम कर जनता की समस्याएं समझते हुए निराकरण की प्रभावी कार्रवाई करें। उज्जैन की विनोद मिल और इंदौर की हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को देनदारी की राशि दी गई है। इसी तरह ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों को भी यह लाभ दिलाने के लिए रोडमैप बनाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को कहा कि ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे प्रदेश की विकास और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में मिसाल दी जा सके। आगामी 20 - 25 वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं और लागू करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय पर निराकरण हो, अधिकारियों-कर्मचारियों के रात्रि विश्राम के निर्धारित शेड्यूल का भी पालन हो। नगर से ग्राम तक नागरिकों को सरलता से सेवाएं दिलाने का कार्य होना चाहिए। जिलों में कलेक्टर और कमिश्नर के साथ वरिष्ठ अधिकारी मॉनीटरिंग करेंगे तो कार्य बेहतर होगा, यह वरिष्ठ अधिकारी सेतु की भूमिका निभाएंगे। समन्वय के साथ पारदर्शितापूर्वक शासन की योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अधिकारी आकस्मिक दौरे भी करेंगे, तो जनता को अच्छी सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय सभाकक्ष में एक बैठक में संभागों के प्रभारी सभी अपर मुख्य सचिवों और सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों से चर्चा में यह बातें कही। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभाग स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संभागवार दायित्व सौंपे हैं। इससे अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी प्रभावी अनुश्रवण और पर्यवेक्षण का कार्य सुनिश्चित कर सकेंगे। जिलों में राज्य स्तर के विषयों का विभिन्न विभागों के समन्वय से निराकरण हो सकेगा। इस व्यवस्था में अपर मुख्य सचिव द्वारा दो माह में कम से कम एक बार संभाग के जिलों का भ्रमण कर प्रतिमाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जिलों के लिए चिन्हित प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा के साथ ही मुख्यमंत्री की संभागीय बैठकों में भी अपर मुख्य सचिव उपस्थित रहेंगे। इसी तरह संभागों में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को कानून व्यवस्था और पुलिस के कार्यों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों पर मूर्तियों के विक्रय और भगवान जी के वस्त्रों के विक्रय का कार्य होता है, यह सामग्री अन्य प्रांतों से आती है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए कला शिविर लगाकर ऐसी सामग्री के निर्माण में दक्ष बनाया जाएं। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएं। इससे स्थानीय लोगों की भी आय वृद्धि होगी और विविध वस्तुओं की उपलब्धता से धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा।
