उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी को उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के साथ आए प्रतिनिधी मंडल ने ज्ञापन सौंपा गया।

इस 6 सूत्री ज्ञापन में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर उत्तराखंड की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जनमानस में असंतोष फैलने का दावा किया है। इसके साथ ही मांग की गई है कि, केन्द्र के मानकों के आधार पर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड वासियों को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण की परिधि में लाया जाए।
ज्ञापन में औद्यौगिक पैकेज को आगामी दस वर्षों के लिए फिर से लागू करने, गंगा के जल संवर्धन एवं प्रदूषण मुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रथम चरण के प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकृति देने, ग्रीन बोनस तत्काल देने, 2013 तथा 2014 की आपदा में क्षतिग्रस्त योजनाआें के पुनर्निर्माण व प्रभावित परिवारों को राहत के लिए न्यूनतम 400 करोड़ की धनराशि मुक्त करने और उत्तराखण्ड स्थित केन्द्र की आईडीपीएल व एचएमटी जैसे उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए यथोचित आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करने की मांगे सम्मिलित हैं।