प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मार्च का दो प्रतिशत बढ़ा हुआ डीए वेतन के साथ मिलेगा। इससे पहले जुलाई 2018 से फरवरी 2019 तक का डीए का एिरयर कर्मचारियों की भविष्य निधि खाते में डाला जाएगा। इस निर्णय से सरकार पर प्रति वर्ष 1098 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस फैसले से प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारियों और इतने ही पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर नौ प्रतिशत और पेंशनर्स की महंगाई राहत सात फीसदी हो जाएगी।
सोयाबीन और मक्का के भावांतर रेट तय नहीं : सोयाबीन और मक्का में भावांतर का लाभ देने का मसला भी कैबिनेट में आया, लेकिन इसकी राशि अभी तय नहीं हुई है। सोयाबीन के लिए 204 और मक्का के लिए 219 रुपए देने का प्रस्ताव था।
मेट्रो ट्रेन का एजेंडा टला : बैठक में मेट्रो स्कीम के लिए भूमि खरीदी और त्रिपक्षीय एमओयू का मसला रखा गया। कमलनाथ ने कहा कि ऐसी स्कीम का क्या मतलब, जिसमें केंद्र 10-20 फीसदी पैसा दे रहा है और पूरी रकम मप्र की लगनी है। कंसल्टेंट नियुक्त करके अध्ययन कराया जाए कि फाइनेंस की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। इसके बाद मेट्रो के एजेंडे को टालना तय हुआ।
