नई दिल्ली। सिंगल ब्रांड रिटेल में विदेशी कंपनियों को 30% लोकल सोर्सिंग के नियमों में छूट देने के प्रस्ताव पर सरकार जल्द विचार करेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
सिंगल ब्रांड रिटेल में पिछले साल 100% एफडीआई की मंजूरी दी थी
- सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनियों को फिजिकल आउटलेट से पहले ही ऑनलाइन स्टोर खोलने की इजाजत देने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल, फिजिकल आउटलेट शुरू करने के बाद ऑनलाइन बिक्री की इजाजत का नियम है।
- सरकार ने पिछले साल जनवरी में सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई की मंजूरी दी थी। इससे विदेशी कंपनियों को सरकार से मंजूरी लिए बिना स्टोर खोलने की इजाजत मिल गई। लेकिन 30% लोकल सोर्सिंग खासकर एमएसएमई, ग्रामीण उद्योगों और कारीगरों से अनिवार्य की गई।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा था कि सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के लिए लोकल सोर्सिंग के नियम आसान बनाए जाएंगे।
- 2006 में देश में पहली बार सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की मंजूरी दी थी। उस वक्त 51% की इजाजत दी गई थी। जनवरी 2012 में इसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया। लेकिन, 49% से ज्यादा के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी थी।
