भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के आयाम खोलने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आईटी, आईटीएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 में संशोधन किया है। प्रदेश में डाटा सेन्टर स्थापित करने के लिये शासकीय भूमि के मूल्य में छूट संबंधी प्रावधान को योजना में जोड़ा गया है।
अब दस करोड़ रूपये के न्यूनतम प्रस्तावित निवेश वाला डाटा सेन्टर इस नीति के तहत लाभ का हकदार होगा। जो इकादयाँ प्रदेश में शासकीय भूमि पर डाटा सेन्टर स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इससे डाटा लोकलाईजेशन के अन्तर्गत होने वाले निवेश को प्रदेश में आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
