भोपाल। मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी और तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत दरें निर्धारित करने के लिये मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को याचिका प्रस्तुत की गई है। आयोग द्वारा याचिका पर 14 फरवरी को समाचार पत्रों में जनसूचना जारी कर, हितग्राहियों से उनके सुझाव-आपत्तियां 7 मार्च तक बुलाई गयी थी। इस याचिका की प्रतिलिपि आयोग की वेबसाइट www.mperc.nic.inपर उपलब्ध है।
आयोग में प्राप्त लिखित सुझाव/आपत्तियां पहले से ही आयोग के संज्ञान में है। यदि कोई इच्छुक व्यक्ति याचिका पर आपत्तियां अथवा सुझाव समक्ष में देना चाहता है, वह सुनवाई के दौरान दे सकता है।
