नई दिल्ली। कोरोनावायरस की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश के नागरिकों और कारोबारियों को राहत पहुंचाने के इरादे से केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। सरकार ने सभी संस्थाओं और लोगों के 5 लाख रुपए तक के आयकर रिफंड को तुरंत जारी करने को कहा है। इस फैसले का 14 लाख करदाताओं को सीधे फायदा मिलेगा।
इसके अलावा जीएसटी और कस्टम विभाग में लंबित सभी रिफंड भी जारी किए जाएंगे। इससे करीब 1 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि तुरंत रिफंड देने की प्रक्रिया में करीब 18 हजार करोड़ रुपए करदाताओं को वापस दिए जाएंगे। इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी थी। वहीं, इस साल मार्च, अप्रैल और मई महीने के जीएसटी और कॉम्पोजिशन रिटर्न भरने की मियाद को भी तीस जून तक बढ़ा दिया था।
