भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्योग इकाईयों को लाभान्वित एवं सशक्त कर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा ऐसी इकाईयों के लिए किए जा रहे नये प्रावधानों के संदर्भ में मध्यप्रदेश सरकार उन प्रावधानों के क्रियान्वयन के साथ ही राज्य स्तर पर भी राहत दिए जाने के निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों और उसके फलस्वरूप श्रमिकों को होने वाले लाभ के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश में इस सेक्टर को दिए जाने वाले लाभ के बारे में रणनीति तैयार करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने केन्द्र सरकार के प्रस्तावित प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश के छोटे और मझोले उद्योगों को इस दायरे में लाकर लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर अतिरिक्त रूप से एमएसएमई सेक्टर को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए विचार मंथन कर निर्णय का प्रारूप तैयार किया जाए।
बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि आज एमएसएमई सेक्टर को कार्य के अधिक अवसर मिल रहे हैं, इनका लाभ लिया जाना चाहिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयुक्त संस्थागत वित्त अमित राठौर, प्रबंध संचालक लघु उद्योग निगम इलैया राजा टी., सचिव मुख्यमंत्री एम. सेलवेन्द्रन उपस्थित थे।
