भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता में लिया गया है, जिससे प्रदेश की महिलाएँ अपने हुनर से आत्म-निर्भर बनेगीं और मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये राज्य सरकार उन्हें हर संभव मदद कर रही है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, महिला-कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक उन्नति, रोजगार, समानता, बेटी-बचाओं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कार्य किये जा रहे है। महिलाओं और बच्चियों के लिये अनेक योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं, इन योजनाओं का लाभ उन्हें उनके हक के आधार पर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है, जो महिलाएँ नहीं कर सकती। मध्यप्रदेश में महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के गम्भीर प्रयास किये जाएंगे, जिससे महिलाओं की सशक्त भागीदरी प्रदेश के विकास में सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक संबल देने का कार्य निरंतर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूहों के खातों में 200 करोड़ रूपये अंतरित किये गये हैं। अब प्रत्येक माह समूहों के खाते में 150 करोड़ रूपये डाले जाएंगे। महिला स्व-सहायता समूहों को अब 4 प्रतिशत दर की जगह 2 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। शेष ब्याज की राशि सरकार देगी। महिला स्व-सहायता समूहों को इस बार गेहूँ और अन्य फसलों की खरीदी से भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही मध्यान्ह भोजन में प्रयुक्त सामग्री भी महिला स्व-सहायता समूह से क्रय की जाएगी। पंचायत स्तर पर होने वाले सर्वेक्षणों, मनरेगा के तहत 50 प्रतिशत मेट महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य होगी। शासकीय स्कूलों के बच्चों की यूनिफार्म बनाने का काम भी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है। कुल मिलाकर प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लोकल को वोकल बनाया जा रहा है।
