विधानसभा में बोले राजस्व मंत्री, बाढ़ एवं अतिवृष्ट के लिए सरकार ने किसानों को दिए 2840 करोड़ रुपए
भोपाल। प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि भाजपा की सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के लिए शिवराज सरकार का खजाना हमेशा खुला रहता है। किसान हितों के संरक्षण के लिए शिवराज सरकार बनने के बाद अब तक हमने बाढ़, अतिवृष्ट एवं कीटप्रकोप के लिए 2840 करोड़ रुपए की राशि वितरित की बांटी है। श्री राजपूत बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक डॉ. लक्ष्मी साधो के सवाल का उत्तर दे रहे थे। श्री राजपूत ने कहा कि महेश्वर और बड़वाह में 48,834 कृषक अतिवृष्टि से प्रभावित हुए थे। इन तहसीलों के लिए सरकार द्वारा 1 अरब 56 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी। श्री राजपूत ने बताया कि बड़वाह और महेश्वर में के लिए 38 करोड़ 18 लाख की राशि वितरित हो चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 में 1 करोड़ रुपए कीटनाशक के लिए , 1 करोड़ 10 लाख रुपए बाढ़ प्रभावितों को दिए गए। श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार किसान हैतिषी सरकार है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2020-21 में 704 करोड़ रुपए बाढ़ प्रभावितों को वितरित किए, जो लगभग 66 प्रतिशत था। सल 20-21 में ही हमने पुनः 421 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की। यानी हमने 100 फीसदी राशि किसानों की वितरित की है। श्री राजपूत ने कहा कि यदि शिवराज सरकार का खजाना खाली होता तो अब तक बाढ़, अतिवृष्टि एवं कीटप्रकोप के लिए 2840 करोड़ की राशि किसानों तक नहीं पहुंचाते। श्री राजपूत ने विपक्ष को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को दिगभ्रमित करने का कार्य करता है।
सुकतरा में उप-तहसील खोलने के दिवस बढ़ेंगे...
देश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि बरघाट जिला सिवनी विधानसभा क्षेत्र के तहसील कुरई की ग्राम सुकतरा में एक दिन संचालित हो रही उप-तहसील कार्यालय का संचालन 1 दिन से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। सदस्य अर्जुन काकोड़िया द्वारा प्रश्नकाल में सुकतरा में उप-तहसील कार्यालय के दिवस बढ़ाए जाने की मांग पर श्री राजपूत ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही स्टाफ और अन्य व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से संचालित कर दी जाएगी।
बरेठा और धार के प्रभावितों को 2 करोड़ 37 लाख का मुआवजा...
बैतूल जिले में एन-69 के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम बरेठा और धार के भू-अर्जन प्रभावितों को 20 जनवरी 2020 को 2 करोड़ 37 लाख की राशि मुआवजे के रूप में वितरित की गई। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में यह जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि बरेठा और धार के प्रभावितों की मुआवजे का भुगतान तो कर दिया गया है, शेष उनके पुनर्वास के लिए आयुक्त नर्मदापुरम संभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है और कार्यवाही न्यायालय में प्रचलित है। श्री राजपूत ने बताया कि भू-अर्जन की कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत की गई है।
