भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिकायतों के निराकरण में अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। समय पर लाभ नहीं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाये। लंबित आवेदनों का निराकरण अभियान चलाकर किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले दो अधिकारियों एसडीएम शहडोल और सहायक आयुक्त खरगोन को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी सहित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी शामिल थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में उच्च प्रदर्शन करने वाले जिलों, अधिकारियों, विभागों को बधाई दी और निम्न प्रदर्शन वालों को सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि बिजली, साफ-सफाई, छात्रवृत्ति, सीवेज आदि की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं का लाभ देना और व्यवस्थाओं को बनाकर रखना गुड गवर्नेंस हैं। जिन विभागों की समस्याएँ ज्यादा हैं, उनकी समीक्षा की जाये। जिला एवं राज्य स्तर पर शिकायतों की सतत समीक्षा हो। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों की पेंडेंसी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जा रही है।
