भोपाल। मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति 2022 के प्रस्तुतीकरण का सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया जी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निवास पर अवलोकन किया। सहकारिता नीति लागू करने के लिए लक्ष्य तय कर युद्ध स्तर पर प्रयास करें। उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय उपभोक्ता सेवा केंद्र के रूप में संचालन करने की योजना शीघ्रता से लागू कर क्रियान्वित करें।
प्रदेश की सहकारिता नीति के क्रियान्वयन के लिए अधिनियम में आवश्यक संशोधन 31 अगस्त तक कर लें। जिला स्तरीय कोर ग्रुप का गठन एक माह में कर लें। सहकारी संस्थाओं का आडिट आवंटन पूर्णत: पारदर्शी प्रक्रिया से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हो। सहकारिता से जोड़ने के लिए संबंधित नवीन क्षेत्रों का चिन्हांकन कर विभागों से सुझाव लें। जिला सहकारी बैंकों में एटीएम व मिनी एटीएम की सुविधा के लिए तेजी से कार्य करें।
गृह निर्माण सहकारी समितियों का समग्र डाटा आमजन के अवलोकनार्थ पोर्टल पर मौजूद हो। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के गठन के लिए नियम बनाकर सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। व्यवसाय में सुगमता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो, जो सेवाएं ऑनलाइन नहीं हैं, उन्हें ऑनलाइन करें। लोकसेवा गारंटी अधिनियम में भी इन सेवाओं को जोड़ा जाए।
