भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए बनी सतर्कता समितियाँ अपने दायित्वों को पहचानें और काम के प्रति पूरी ईमानदारी बरतें। मंत्री श्री सिंह शुक्रवार को मंत्रालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री श्री सिंह ने विभिन्न विभागों से सतर्कता समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण के लिए चार स्तरीय समितियाँ राज्य, जिला, ब्लाक एवं उचित मूल्य दुकान स्तर की गठित की गई हैं।
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन, शासन की महत्वावकांक्षी योजनाओं के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार, मातृत्व लाभ एवं कुपोषण हटाने वाली योजनाओं से जन-साधारण को रियायती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न एवं भोजन का प्रदाय, खाद्यान्न एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। समितियों को अपने काम की गंभीरता एवं दायित्व को समझना चाहिए।
प्रमुख सचिव खाद्य श्री उमाकांत उमराव ने बताया कि नवीन प्रक्रिया में पात्रता पर्ची के आवेदन, हितग्राही स्वयं राशन मित्र पोर्टल,एमपी ऑनलाईन एवं कॉमन सर्विस सेन्टर, वार्ड एवं पंचायत कार्यालय में एवं लोकसेवा केन्द्र पर जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में 10 लाख 28 हजार 740 परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक 5 लाख 16 हजार 855 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 4 लाख 53 हजार 493 आवेदन स्वीकृत किए गए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 28 श्रेणियों के हितग्राही लाभान्वित हैं।
