भोपाल। केंद्रीय न्यायिक अधिकरण यानि CAT (Central Administrative Tribunal) के मप्र स्टेट पुलिस ऑफिसर एसोसियेशन और एसपी साइबर क्राइम की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक हर 5 साल में होने वाले पुलिस अधिकारियों के कैडर रिव्यू में लगातर देरी हो रही है इसे लेकर न तो मप्र सरकार गंभीर है और ना केंद्र सरकार, प्रदेश में बहुत से पुलिस अधिकारी एमपीपीएससी परीक्षा पास कर पुलिस फ़ोर्स में ज्वाइन हुए हैं सरकार उनकी क्रमोन्नति तो कर रही है लेकिन उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही जिसे लेकर इनमें नाराजगी है।
कैडर रिव्यू में देरी के खिलाफ एमपी स्टेट पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और SP सायबर क्राइम इंदौर ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबल्पुए में एक याचिका दायर की है, याचिका पर आज सुनवाई हुई, याचिका में कहा गया कि कैडर रिव्यू में देरी के कारण बहुत से अधिकारी बिना IPS अवार्ड हुए रिटायर हो जायेंगे जो अनुचित है।
याचिका की सुनवाई करते हुए कैट ने केंद्र सरकार से इसपर जवाब माँगा है, CAT की सिंगल बैंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि कैडर रिव्यू में देरी क्यों हो रही है इसका जवाब दें, कैट ने राज्य सरकार से भी इस सम्बन्ध में जवाब मांगा है, याचिका पर सुनवाई अब अगले सप्ताह में की जाएगी।
