राफेल डील पर विपक्ष के संसद से सड़क तक जारी संग्राम के बीच आज राज्यसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश कर दी गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। हालांकि कैग की रिपोर्ट में राफेल के कीमतों का जिक्र नहीं किया गया है लेकिन यह जरूर बताया गया है कि सौदा पहले की तुलना में सस्ता है।
आइए जानते हैं संसद में रखी गई कैग रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें..
1- कैग की 141 पेज की रिपोर्ट को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया गया। रिपोर्ट में कैग ने तुलनात्मक विश्लेषण किया है। कैग ने रक्षा मंत्रालय के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 2016 में 36 राफेल विमानों की डील 2007 के प्रस्ताव की तुलना में 9 प्रतिशत कम थी।
2-कैग रिपोर्ट के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल डील पहले की तुलना में 2.86 फीसदी सस्ती पड़ी।
3-बेहतर शर्तों और मूल्यों के साथ भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद पर सहमति बनी थी। इस डील में 'मेक इन इंडिया' अभियान को समर्थन देने के लिए ऑफसेट प्राप्त करना भी शामिल था।
4-कैग रिपोर्ट में 2007 के टेंडर और 2016 के अनुबंध को तालिका में दर्शाया गया है और यह पहले प्रस्ताव की तुलना में सस्ता है। कैग के अनुसार 2007 के पिछले प्रस्ताव में दसॉ एविएशन ने परफॉर्मेंस ऐंड फाइनेंशियल वॉरंटी की बात कही थी। जो कुल अनुबंध की 25 फीसदी राशि थी।
5-रक्षा मंत्रालय की टीम ने मार्च 2015 में 126 राफेल डील को रद्द करने की अनुशंसा की थी। टीम ने कहा था कि दसॉ एविएशन ने सबसे कम बोली नहीं लगाई है और यूरोपियन एयरोनॉटिक्स डिफेंस ऐंड स्पेस कंपनी इस टेंडर के लिए योग्य ही नहीं है।
6-रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2015 में विक्रेता ने राफेल के अलग से इंजन के लिए ज्यादा कीमत लगाई थी।
7-भारतीय वायु सेना ने एयर स्टाफ क्ववांटिटीव रिक्वायरमेंट (ASQRs) को सही तरीके से नहीं बताया जिसके कारण कोई भी वेंडर ASQR पर खरा नहीं उतर पाया था।
8-खरीद प्रक्रिया के दौरान ASQRs को जल्दी-जल्दी बदला गया, जिसके कारण तकनीक और प्राइस आकलन के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा एवं प्रतिस्पर्धात्मक टेंडरिंग पर असर पड़ा।
9-राफेल खरीद में देरी के पीछे एक अहम कारण यह भी रहा।
10-पहले 18 राफेल लड़ाकू विमानों का डिलीवरी शेड्यूल 126 राफेल विमानों की तुलना में बेहतर था।
