यह पहला मौका है, जब किसी मौजूदा जज के खिलाफ सीबीआई जांच करेगी। सीजेआई की अनुमति के बगैर कार्यरत जज के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के द्वारा जांच के लिए गठित आंतरिक समिति ने जस्टिस शुक्ला को निजी मेडिकल कॉलेजों को लाभ देने का दोषी पाया था। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस शुक्ला ने एमबीबीएस में विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर तय की गई समयसीमा को आगे बढ़ाया था।
जस्टिस शुक्ला ने नहीं मानी पूर्व सीजेआई की बातरिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने जस्टिस शुक्ला को उस वक्त इस्तीफा देने या समय से पूर्व रिटायर होने के लिए कहा था। मगर जस्टिस शुक्ला ने इस बात से इनकार कर दिया था। 2018 में उनसे कानूनी कामकाज वापस ले लिए गए थे।
जांच एजेंसियों ने सीजेआई को पत्र लिखा थारिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसियों ने सीजेआई गोगोई को पत्र लिखा था। इसमें जस्टिस शुक्ला के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी। इसी सिलसिले में पिछले महीने सीजेआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि संसद में जस्टिस शुक्ला को हटाए जाने को लेकर प्रस्ताव लाया जाए।
जस्टिस शुक्ला ने नहीं मानी पूर्व सीजेआई की बातरिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने जस्टिस शुक्ला को उस वक्त इस्तीफा देने या समय से पूर्व रिटायर होने के लिए कहा था। मगर जस्टिस शुक्ला ने इस बात से इनकार कर दिया था। 2018 में उनसे कानूनी कामकाज वापस ले लिए गए थे।
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