भोपाल। राज्य शासन ने उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित अशासकीय महाविद्यालयों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान प्रक्रिया की नीति निर्धारण के लिए समिति का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनजातीय विभाग, और अन्य पिछड़ा वर्ग इस समिति के सदस्य मनोनीत किये गये हैं। अपर सचिव उच्च शिक्षा को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति दो माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
