उद्योगों को अनेक रियायत का निर्णय, प्रोत्साहन योजना में छूट के अलावा भू-भाटक भुगतान में भी रियायत

भोपाल। कोविड-19 संकट के कारण उद्योगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये मध्यप्रदेश शासन ने उद्योगों को अनेक रियायत देने का निर्णय लिया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं।

उद्योग संवर्धन नीति में प्रावधानित सुविधाएँ प्राप्त करने के लिये अब विनिर्माण वृहद इकाईयों को, जिन्होंने एक जनवरी से 31 दिसम्बर, 2020 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो, के लिये समय-सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करने के इच्छुक उद्योगों को इकाई से उत्पादन प्रारंभ किये जाने की सांकेतिक सूचना देना होगी।

इसी तरह निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्योगों को लाभ देने के लिये भी महत्वपूर्ण रियायत दी गई है। इसके तहत ऐसी पात्र वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयाँ, जिनका उत्पादन प्रारंभ वर्ष 2020-21 है, को सुविधा का लाभ प्राप्ति के लिये स्थापित क्षमता 40 प्रतिशत के स्थान पर माह सितम्बर-2020 तक 30 प्रतिशत की गई है। लॉकडाउन की अवधि सितंबर 2020 के बाद भी बढ़ती है, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति में अनुमोदन में प्रति तिमाही 5 प्रतिशत कम मान्य होगा। ऐसी इकाईयाँ, जो पूर्व में निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन्हें वर्ष 2020-21 के क्लेम राशि की गणना में पूर्वगामी वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 35 प्रतिशत मान्य किया जायेगा।