भोपाल। भारत सरकार द्वारा जारी की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश शासन का उच्च शिक्षा विभाग ठोस प्रयास कर आगे बढ़े। छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाए। यह निर्देश आज मंत्रालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में हुई बैठक के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने संबंधित अधिकारियों एवं उपस्थित शिक्षाविदों को दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात को लगातार बढ़ाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 2035 तक प्रदेश का जीईआर 21.2 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हो सके इसके लिए जनता के सुझाव लिए जाने भी आवश्यक हैं। उन्होंने अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से जनता के सुझाव लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में विचार-विमर्श कर अधिकारियों एवं शिक्षाविदों से भी सुझाव लिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगस्त माह में संभाग स्तर पर विचार गोष्ठियों का आयोजन कर शिक्षाविदों से सुझाव लिए जाएं। इसके पश्चात ही मध्यप्रदेश में कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका परीक्षण कर नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र छात्राओं को एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की सुविधा प्रदान की जाएगी जिसमें छात्र-छात्राएं एक डिग्री नियमित विद्यार्थी के रूप में एवं दूसरी डिग्री दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रोचक, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया है। प्रदेश में सकारात्मक वातावरण बनाकर इसे लागू किया जाएगा।
