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एडीबी के कंट्री डायरेक्टर ताकियो कोनिशी ने किया जीएसपी सिटी कैंपस का निरीक्षण

भोपाल। एशियन डेव्हलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकियो कोनिशी ने अपनी टीम के साथ मंगलवार को भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस गोविंदपुरा का भ्रमण किया। श्री कोनिशी ने सिटी कैंपस में एड्वांस कम्प्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन लैब, ईडीएम वायरकट लैब, मेट्रोलॉजी और को-ऑर्डिनेटर्ड मेजरिंग मशीन लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों से चर्चा की और मशीनों के बारे में जाना। श्री ताकियो कोनिशी ने आईटीआई के ट्रेनर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागियों और वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की।

एडीबी के कंट्री डायरेक्टर श्री कोनिशी ने ग्लोबल स्किल पार्क की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एशियन डेव्हलपमेंट बैंक मध्यप्रदेश शासन से जुड़कर गर्व महसूस कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल स्किल पार्क प्रोजेक्ट का कार्य बहुत अच्छे से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने ग्लोबल स्किल पार्क के थ्री-डी मॉडल को भी देखा और उसकी तारीफ की।

एडीबी टीम में श्री ताकियो कोनिशी के साथ श्री निलाया मिताश प्रिंसिपल, ऑपरेशन्स को-ऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट, श्री सौम्या चट्टोपाध्याय सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर, सुश्री शालिनी मित्तल एसोसिएट एकॉनोमिक एनालिस्ट एवं श्री अतुल संगनेरिया कंसलटेन्ट उपस्थित थे। इस अवसर पर संचालक कौशल विकास श्री जितेन्द्र सिंह राजे, ग्लोबल स्किल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री हरजिंदर सिंह तथा जीएसपी सिटी कैंपस के एचओडी श्री आर.के. ऑस्टिन भी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी परियोजना ग्लोबल स्किल पार्क के लिये एशियन डेव्हलपमेंट बैंक वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना में प्रदेश के 10 संभागीय आईटीआई का भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन किया जा रहा है। आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए,  कौशल विकास रणनीति को दृष्टिगत और अत्यधिक कुशल जनशक्ति के पूल (Pool) को बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रि-परिषद द्वारा ए.डी.बी ऋण सहायतित, "मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना" में ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना के लिये 319 पदों के निर्माण और 5 वर्ष के संचालन के लिये 125 करोड़ रूपये की ब्लॉक ग्रांट के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई।

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