मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव और राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र
भोपाल। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव में ड्यूटी करने वाले 3 लाख कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिला है। इसके पहले तक चुनाव ड्यूटी समाप्त होने के दो से तीन दिन में मानदेय मिल जाता था।
इस बारे में मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि मध्यप्रदेश में 3 चरणों में पंचायत एवं 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, इस चुनाव कार्य में लाखों अधिकारी कमर्चारियों ने कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी पूरी की है। बावजूद ड्यूटी करने वालों को आज दिनांक तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि पूर्व के चुनाव में इतना विलंब नहीं होता था। संघ ने मांग की है कि निर्वाचन संपन्न कराने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान किया जाए।
