बेगमगंज। जनपद सदस्यों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम अभिषेक चौरसिया सौंपकर पंचायतीराज अधिनियम एक्ट 1993 में जनपद सदस्यों को जो अधिकार दिया गया उन अधिकारों को पुनः वापिस दिया जाने की मांग की है।
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| ज्ञापन सौंपते जनपद सदस्य |
भारती राजेंद्र सिंह सोलंकी एवं सरपंच संघ अध्यक्ष भगवान सिंह सोलंकी के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में बताया गया है कि जनपद पंचायत सदस्य के क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में बैठने की व्यवस्था हो, सदस्य का मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत की चौपाल एवं ग्राम पंचायत में अंकित कराया जाए, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के सदस्य की सहमति एवं अनुमोदन अनिवार्य किया जाए, जनपद सदस्यों का मानदेय मिनिमम पन्द्रह हजार रुपए किया जाकर भत्ता दिया जाए, जनपद सदस्यों की राशि को टाइट अनटाइड से मुक्त कर परफारमेंस की राशि के रूप में 25 लाख रुपए समान रूप से हर सदस्य को दिया जाने, जनपद की कार्ययोजना में नाम जोड़ने के लिये जनपद सदस्यों को अपने कार्य क्षेत्र की पंचायत से प्रस्ताव मंगाना पड़ता है। स्वयं सदस्यों को अधिकार मिले की बगैर पंचायत के प्रस्ताव के अपने कार्यक्षेत्र की पंचायतों का काम जनपद की कार्ययोजना में जुड़वा सकें, जनपद पंचायत में प्रत्येक जनपद सदस्य को बैठने हेतु चेंबर स्वीकृत किया जाए जिससे
जनपद सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य हेतु जनपद में बैठ कर निराकरण कर सकें वर्तमान में वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होने से क्षेत्र के लोग जब किसी कार्य के लिए आते हैं तो परेशानी उठाना पड़ती है ।
जैसी अनेक मांगे पूरी करने की मांग की गई है और ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश स्तर पर भी इस तरह का ज्ञापन देकर 10 दिन में समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई थी जो अभी तक नहीं की गई है ज्ञापन के माध्यम से फिर एक बार मांग की जा रही है यदि शीघ्र मांगे पूरी नहीं की गई तो संघ द्वारा शांतिपूर्वक जनपद में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
