नई दिल्ली। धारा 370 हटाए जाने को लेकर दायर किए गए मुकदमो पर सोमवार 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करने पर 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाने जा रहा है।
इसी मामलें में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कानूनी हस्तक्षेप और निर्णयों की परवाह किए बिना इस कदम पर राजनीतिक विरोध जारी रखने की कसम खाई। “हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए (जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को चुनौती देते हुए)। उसके बाद, अन्य लोगों ने भी इसी तरह का रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट अंततः जो भी फैसला करे, हमारी राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी।” अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में संवाददाताओं से कहा।
शीर्ष अदालत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और इसके अनुगामी अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने की संभावना है, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए, अब्दुल्ला ने पहले कहा कि उसने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के अपने फैसले से जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के लोगों के बीच संबंधों में खटास पैदा कर दी है। नेकां नेता ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा रद्द करने के फैसले से कोई भी खुश नहीं है।
