- आंदोलनों से व्यापार को होने वाले नुकसान, जीएसटी रिफॉर्म, साइबर फ्रॉड और व्यापारिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर होगा मंथन
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में यह मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी कि प्रत्येक शहर में विरोध एवं प्रदर्शनों के लिए शहरों के बाहरी क्षेत्रों में निर्धारित स्थल बनाए जाएं, ताकि लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार के साथ व्यापारिक गतिविधियां, बाजार एवं आम नागरिकों की आजीविका प्रभावित न हों। इस विषय को सरकारों एवं न्यायपालिका के समक्ष उठाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने बताया कि बैठक में जीएसटी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, साइबर फ्रॉड से व्यापारियों की सुरक्षा, ‘एक व्यापारी–एक लाइसेंस’ व्यवस्था तथा पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही डिजिटल कॉमर्स, ई-कॉमर्स, भारत ई-मार्ट, स्वदेशी उत्पादों एवं छोटे व्यापारियों के लिए नए व्यावसायिक अवसरों पर भी विचार किया जाएगा।
कैट मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, चेयरमैन सुनील अग्रवाल एवं कैट भोपाल के जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यापारी प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय बैठक में शामिल होकर प्रदेश के व्यापारियों से जुड़े मुद्दों एवं सुझावों को राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे।
उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियां देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और व्यापार एवं रोजगार की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के समक्ष व्यापारियों के हित में ठोस सुझाव एवं कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।
