कोकता में करोडों का खेल

कागजों में हो गए करोड़ों की पानी, सड़कें, नालियां और बिजली संबंधी काम
नगर निगम ने बिना मालिकाना हक मिले ही करवा दी राजस्व भूमि की रजिस्ट्री
ट्रांसपोर्टर्स को एनओसी और बैंको से कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं मिल रहा लोन

ब्यूरो, भोपाल

कोकता की जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के बाद भी नगर निगम ने ट्रांसपोर्टर्स को प्लाटों की रजिस्ट्री करवा दी। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टर्स को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की आड़ में करोड़ों के विकास कार्य भी कागजों पर करवा ड़ाले। नतीजे में ट्रांसपोर्टर्स को प्लाटों की रजिस्ट्री होने के बाद भी जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के कारण बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। विकास कार्य कागजों पर होने के कारण सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से शहर से ट्रांसपोर्टर्स की शिफ्टिंग भी नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके नगर निगम अब देरी से रजिस्ट्री के लिए पैसे जमा करवाने की आड़ में बाकी ट्रांसपोर्टर्स को प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने से मुकर रहा है।
रानी अवंतीबाई ट्रांसपोर्ट नगर, कोकता में शहरभर में बेतरतीब फैले ट्रांसपोर्टर्स और मैकेनिकों के साथ ही पार्टस-टूल्स की दुकानों को शिफ्ट करके पहुंचाया जाएगा। इसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स को नगर निगम ने प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाई है, जबकि बाकी ट्रांसपोर्टर्स को अनुबंध के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करवाने पर आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी जा रही है। निगम ने देरी से आने की आड़ में बुधवार से रजिस्ट्री करवाने के पैसे लेने से मना कर दिया है। दूसरी ओर, प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने वाले ट्रांसपोर्टर्स दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक नगर निगम के नाम पर है ही नहीं। जमीन अभी भी अभिलेखों में चरोखर और निस्तार की होकर राजस्व भूमि है। इसके चलते नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ ही अन्य संबंधित विभागों की अनापत्ति नहीं मिल पाने से बैंकों ने लोन देने से साफ मना कर दिया है। बैंकों का दो टूक कहना है कि, जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के बाद भी नगर निगम ने रजिस्ट्री करवा दी है, जोकि अवैध होने के साथ ही धोखाधड़ी है। ऐसे में दिए गए लोन की वसूली करना संभव नहीं होगा। 

सालभर से जांच जारी
कोकता में करोड़ों के विकास कार्य कागजों पर कराए जाने की जांच करीब सालभर से चल रही है, लेकिन किसी अंजाम पर नहीं पहुंच सकी है। क्षेत्रीय पार्षद मनीष यादव ने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य कागजों पर करवाने का आरोप लगाते हुए निगम परिषद की बैठक में चैलेंज किया था कि अगर विकास कार्य जमीन पर दिखा दिए जाए तो वह इस्तीफा दे देंगे। इस पर अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने पार्षद के सामने जांच के आदेश दिए थे। हालांकि, 6 महीने गुजरने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। इससे नाराज यादव का कहना है कि अब भ्रष्ट निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आंदोलन करेंगे। यादव ने नालियां, सड़क, पेयजल के लिए पाइप लाइन, बिजली सप्लाई के लिए पोल लगाने सहित तमाम कार्यों को कागजी बताते हुए इंजीनियरों, वार्ड और जोन प्रभारी को जिम्मेदार बताया है। यादव के अनुसार लाखों रुपए की निर्माण सामग्री,पोल आदि रातोंरात निगम अधिकारियों ने मिलीभगत करके गायब करवा दिए।

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कथन
राजस्व अभिलेखों में मालिकाना हक भले ही राजस्व का हो, लेकिन कैबिनेट से निगम के पक्ष में निर्णय हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स को 7 दिन की मोहलत दी गई थी, रजिस्ट्री नहीं करवाने पर आवंटन निरस्त होगा।
-प्रदीप वर्मा, राजस्व अधिकारी

चरोखर और निस्तार की राजस्व जमीन की रजिस्ट्री नगर निगम ने ट्रांसपोर्टर्स पर दबाव ड़ाल कर करवा दी, लेकिन मालिकाना हक नहीं होने के कारण एनओसी नहीं मिल पा रही है। बैंक भी लोन नहीं दे रहे हैं।
-अशोक मालपानी, अध्यक्ष, भोपाल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन
कोकता में विकास कार्य करवाने की आड़ में करोड़ों रुपए का गोलमाल किया गया है। परिषद की बैठक में मामला उठने पर जांच का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन जांच की बजाय टालमटोल की जा रही है।
मोहम्मद सगीर, नेता, कांग्रेस पार्षद दल

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433 भूखंडों की रजिस्ट्री
54.19 हैक्टेयर जमीन पर बनाए गए ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टरों और मैकेनिकों के लिए 824 भूखंड हैं, जिनमें से 541 भूखंडों को आवटिंत किया जा चुका है। आवंटित भूखंडों में से 433 की रजिस्ट्री और 125 प्लाटों को बिल्डिंग परमिशन जारी की गई है। कोकता की भूमि शासकीय होकर काबिलकास्त अथवा चरोखर निस्तार की है, जिसके खसरा नंबर 40/056, 6/070 हैं।
सेक्टर-ए
उपयोग संख्या क्षेत्रफल
पेट्रोल पंप 02 31742
तौल कांटा 01 5164
व्यवसायिक 19 19930
होटल 01 13772
सेक्टर-बी
व्यवसायिक 10 26900
सिनेमा 01 24210
होटल 02 26900
सेक्टर-सी
तौल कांटा 03 11354
पेट्रोल पंप 01 8603
व्यवसायिक 04 46527