संपदा संचालनालय ने नोटिस थमाते दी चेतावनी
ब्यूरो, भोपाल
मध्यप्रदेश में सपा की सरकार का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय भवन किराया नहीं चुकाने पर कभी भी खाली कराया जा सकता है। ठीक ऐसी ही हालत राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय और अध्यक्ष निवास वाले भवनों की है, जिनका किराया एक बार भी नहीं चुकाया गया।सपा के प्रदेश कार्यालय के लिए तुलसी नगर में एफ-93/35 भवन दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 से आवंटित है। इसका किराया आवंटन दिनांक से ही नहीं चुकाया गया है। इस बारे में संपदा संचालनालय ने कई बार नोटिस भी दिए, लेकिन सपा के प्रदेश अध्यक्ष गौरीसिंह यादव ने किराया नहीं जमा करवाया। ऐसे में संचालनालय ने 10 सितबंर,2012 को फाइनल नोटिस जारी करते हुए बाकी किराया 5 लाख 96 हजार 62 रुपए जमा करने की ताकीद की है। नोटिस में चेतावनी है कि, 15 दिन में किराया जमा नहीं करने पर बलपूर्वक खाली करवाया जाएगा और सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आरआरसी के जरिए किराया की वसूली की जाएगी।
चंदा लिया, जमा नहीं किया
समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सैयद मुजद्दिद हसन ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गौरी सिंह यादव पर आरोप लगाया है कि पार्टी फंड और प्रदेशभर से चंदा उगाही के बाद भी पार्टी कार्यालय का किराया जमा नहीं करवाया। इससे पार्टी की फजीहत हो रही है। इससे नाराज पार्टी कार्यकर्ता अब यादव को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने की मांग करते हुए भ्रष्टाचार के आंकड़ों के साथ सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह से मिलेंगे।
राजद ने भी नहीं दिया किराया
राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय जी-14/9 और पार्टी अध्यक्ष के निवास के लिए जी-37/29 साउथ टीटी नगर आवंटित हैं। इनका किराया 10 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है। इस बारे में संपदा संचालनालय ने आखिरी बार 28 फरवरी 2009 को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद किराया जमा नहीं करवाने के बाद भी सरकारी मकानों को खाली नहीं करवाया गया। हद तो यह है कि राजद के प्रदेशअध्यक्ष ओमप्रकाश यादव का निधन भी वर्ष 2011 में हो गया है, फिर भी निवास के लिए सरकारी आवास मुफ्त में पार्टी कार्यकर्ता इस्तेमाल कर रहे हैं।
कर्मचारियों ने मोर्चा खोला
लाखों रुपए किराया बकाया होने के बाद भी आवास खाली नहीं करवाने के विरोध में कर्मचारी सड़कों पर उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। राजधानी कर्मचारी महासंघ के महासचिव पं. उदयनारायण त्रिवेदी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और राजद के लिए आवंटित आवास तत्काल खाली नहीं करवाने पर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संपदा संचालनालय और गृहमंत्री के घेराव की चेतावनी दी है। त्रिवेदी ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए बने मकानों में मुफ्त में नेताओं को रहने नहीं दिया जाएगा। एक ओर तो कर्मचारियों से ट्रांसफर होने या रिटायर होते ही बलपूर्वक मकान खाली करवा लिया जाता है, दूसरी ओर लाखों रुपए किराया नहीं चुकाने के बाद भी पार्टियों और नेताओं से मकान खाली नहीं करवाए जा रहे हैं।
