भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 1547 करोड़ 45 लाख रूपये से 6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य की मंजूरी दी। इसमें मण्डला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच तथा मंदसौर में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिये क्रमश: राशि रुपये 249.63 करोड़, 258.07 करोड़, 256.83 करोड़, 256.55 करोड़, 255.78 करोड़ तथा 270.59 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) को वर्तमान में प्रशासन अकादमी से पृथक कर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। सीमेट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक योजना एवं शैक्षणिक प्रबंधकीय क्षमता का विकास तथा इसके विकेन्द्रीकरण के संबंध में उचित प्रक्रिया का निर्धारण एवं विकास करना है। इसके लिये व्यावसायिक दक्षता के विकास, शैक्षिक प्रबंधन में पाठ्यक्रमों का संचालन, शिक्षा से जुड़े अधिकारियों की क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण वातावरण के निर्माण में सहयोग करना शामिल है। सीमेट में स्कूल शिक्षा विभाग एवं स्कूल प्रबंधन से जुड़े जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि सिडबी को एक मुश्त समझौता राशि 90 करोड़ रूपये का भुगतान करने के लिये मध्यप्रदेश वित्त निगम को 90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता लघु अवधि ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी। इस पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से ब्याज अधिरोपित किया जायेगा। मध्यप्रदेश वित्त निगम के इंदौर में नव-निर्मित व्यवसायिक कार्यालय परिसर का विक्रय लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। परिसर के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि से विक्रय प्रक्रिया में किये गये व्यय शुल्क लीज आदि के समायोजन के बाद उपलब्ध राशि से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत लघु अवधि ऋण का ब्याज सहित एक मुश्त भुगतान किया जायेगा। शासन से पूर्व में प्राप्त ऋण रूपये 25 करोड़ 76 लाख का ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा। भुगतान के बाद शेष राशि से निगम अपनी शेष देयताएँ चुकायेगा।
