भोपाल। विभागीय परामर्शदात्री समिति में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने मंगलवार को विधानसभा में सहकारिता विभाग की सलाहकार समिति की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए. समिति के सदस्य विधायक श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, श्री शिवनारायण सिंह एवं श्री शिवदयाल बागरी थे।
प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता ने कहा कि पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) को कम्प्यूटरीकृत करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। पैक्स के माध्यम से 16 हजार 452 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। दुकानों से 119 लाख परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को समय पर वितरण किया जा रहा है। विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 8 नई सेवाओं को शामिल किया गया है। आईसीएमआईएस पोर्टल पर सहकारी समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में शून्य प्रतिशत ब्याज योजना में खरीफ सीजन के लगभग 18 लाख और रबी सीजन के 14 लाख किसानों को 16,860 करोड़ रुपये के फसल ऋण से लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022-23 में अब तक खरीफ सीजन में 19 लाख और रबी सीजन में 7 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। अब तक 14 हजार 699 करोड़ रुपए के फसली ऋण का वितरण किया जा चुका है। पीएम किसान योजना के तहत सहकारी बैंकों की पात्रता
बताया गया कि विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान सहित अन्य फसलों की खरीदी की गयी. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ किसानों को उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करा रहा है। बैठक में सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज संघ एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रशासक एवं प्रबंध संचालकों ने अपनी संस्था की योजनाओं एवं कार्यप्रगति की जानकारी बैठक में दी गई ।
