भोपाल। मध्य प्रदेश की नई सरकार अपना वित्तीय बजट जुलाई माह में पेश कर सकती है। जुलाई माह तक के खर्चों के लिए लेखानुदान बजट लाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अगले सत्र में लेखानुदान पेश करेगी। यह लेखानुदान करीब 1 लाख करोड रुपए का अनुमानित है।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है,कि वह 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान और 2024-25 के लेखानुदान अनुमान,अप्रैल से जुलाई तक के लिए,सिस्टम के माध्यम से ब्यौरा भेजने के निर्देश जारी किए हैं।
सरकार द्वारा 4 माह के लिए लेखानुदान लाया जायेगा। सरकार 4 माह तक के लिए जो कार्य चल रहे हैं। उसी के लिए लेखानुदान में विभागों को बजट उपलब्ध कराएगी। लेखानुदान में कोई भी नए खर्च शामिल नहीं किए जाएंगे।
महंगाई को देखते हुए बजट में इसका ध्यान रखा जाएगा। मजदूरी के खर्चे में पांच फ़ीसदी वृद्धि की छूट का ध्यान रखा जाएगा। पेट्रोल खर्च एवं साफ सफाई इत्यादि के खर्चे में भी पांच फ़ीसदी की वृद्धि स्वीकार होगी। संविदा कर्मचारियों के लिए वर्ष 2023-24 की तुलना में 8% की वृद्धि को, वित्त विभाग लेखानुदान में स्वीकृत देगी।
वित्त मंत्रालय ने लेखानुदान के लिए सभी विभागों को 5 जनवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। 13 से 27 जनवरी के बीच लेखानुदान बजट पर चर्चा कर,अंतिम स्वरूप दिया जाएगा।
इस वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं केंद्र सरकार द्वारा भी इस बार बजट चुनाव के बाद प्रस्तुत किया जाएगा ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार का बजट प्रस्ताव भी अब जुलाई में पेश किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। 4 माह तक लेखानुदान से ही काम चलाया जाएगा।
