जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली सरकार की अनुमति नहीं लिए जाने पर बवाल जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और इशारों में केंद्र सरकार को ही देशविरोधी करार दिया। इसी मामले में दिल्ली के कानून मंत्री ने लॉ सेक्रेटरी को बिना मंत्रालय की स्वीकृति लिए केस से संबंधित फाइल गृह मंत्रालय को भेजने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया और इसे देशद्रोही करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, 'मुझे नहीं पता कन्हैया ने देशद्रोह किया है या नहीं, उसकी जांच कानून विभाग कर रहा है। उधर मोदी जी ने दिल्ली के बच्चों के स्कूल रोके, अस्पताल रोके, CCTV कैमरे रोके, मोहल्ला क्लिनिक रोके, दिल्ली को ठप्प करने की पूरी कोशिश की - क्या यह देशद्रोह नहीं है?'
केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना
दिल्ली के कानून मंत्री ने अपने विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कानून सेक्रेटरी ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए बिना मंत्रालय से अनुमति लिए फाइल को गृह मंत्रालय के पास भेजने पर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में कहा गया, 'ऐसा लग रहा है कि मंत्री के विचार रेकॉर्ड में दर्ज न हो सकें इसके लिए आपने ऐसा सोच-समझकर किया है।'
बता दें कि दिल्ली सरकार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय देशद्रोह मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के संबंध में कानूनी सलाह ले रही है। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और नौ अन्य लोगों के खिलाफ दायर आरोपपत्र को लेकर अदालत ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि उन्होंने समुचित मंजूरी के बगैर उनके खिलाफ आरोपपत्र कैसे दायर कर दिया है।
