- मंत्रीमंडल समूह ने बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की समस्याओं एवं विभिन्न मुद्दों के निराकरण के लिए की विस्तृत चर्चा, समाधान का दिया आश्वासन
मंत्रीमंडल समूह द्वारा एसोसिएशन की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में एसोसिएशन की प्रमुख मांगों पर विचार किया गया। चर्चा में बताया गया कि परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसमें राज्य शासन की तरफ से 3 अधिकारी, 4 ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से अधिकृत एक प्रतिनिधि होगा। कमेटी जो निर्णय करेगी उस पर सरकार विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेगी।
बैठक में बस किराया को लेकर भी चर्चा हुई, परिवहन मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा में सहमति व्यक्त की थी। जल्द ही उस पर निर्णय हो जाएगा।
बैठक में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन उड़ीसा और केरल के मॉडल पर होगा। विधिवत बॉडी मेकर्स से बॉडी बनवाने के बाद भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेड लाइन से पहले क्रय किए गए चेसिस पर भी सहमति बनी है। बस की लाइफ पर सरकार आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। अंतर्राज्यीय बस परमिट के जो मामले लंबित थे, उन पर नियमों के प्रावधानों के तहत उस पर भी निर्णय लिया गया। वर्तमान में लंबित जिन पर टैक्स जमा है, जिन बसों के परमिट लंबित है उनका भी परमिट आदि जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में परिवहन विभाग में कर्मचारियों की उपलब्धता तथा कार्यालयीन व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि विभाग द्वारा पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है तथा आउटसोर्स माध्यम से आवश्यक कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वाहन स्वामियों एवं आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
बैठक में मंत्रिमंडल समूह ने कहा कि सरकार परिवहन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान एवं बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए निरंतर सहयोग एवं संवाद बनाए रखेगी।
