- प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिये 26.56 करोड़ का प्रावधान
मंत्री श्री पांसे ने बताया कि प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता की जाँच के लिये 51 जिला-स्तरीय और 104 उपखण्ड-स्तरीय प्रयोगशालाएँ हैं। इनके रख-रखाव और आधुनिकीकरण के लिये बजट में 22 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि 30 प्रयोगशालाओं के नवीन भवन निर्माण तथा पुराने भवनों के उन्नयन के लिये इस वर्ष बजट में 4 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
