श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 5 महीने बाद भी तीन पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नजरबंद हैं। राज्य को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस कायम है। राज्य में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। बड़े नेता नजरबंद हैं। इसके बावजूद सियासी हलकों में सरगर्मी तेज है। इसकी वजह हैं पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग जैसे नेता, जो अनुच्छेद 370 को भुलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही राज्यों काे विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 371 का मुद्दा उठा रहे हैं। चर्चा है कि राज्य में किसी नए दल का गठन भी हो सकता है।
पूर्व मंत्री बुखारी के नेतृत्व में कुछ नेताओं ने बीते मंगलवार उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात की थी। इसमें उन्होंने राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बहाल करने की मांग की थी। उन्हीं के नेतृत्व में कुछ नेताओं ने हाल ही में 16 विदेशी राजनयिकों से श्रीनगर के एक होटल में मुलाकात की थी। इस कदम से नाराज पीडीपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
अनुच्छेद 370 को भुलाने और उसे खोखला बताने वाले 2 बयान
- अनुच्छेद 370 हटने का दर्द कभी नहीं जाएगा, लेकिन हमें आखिरकार इसे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। जिंदगी चलती रहती है। हम जो हासिल कर सकते हैं, हमें उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। हमें यहां के लोगों के हक पर बात करनी चाहिए।
- अल्ताफ बुखारी, पूर्व मंत्री, पीडीपी से निष्कासित
- अनुच्छेद 370 तो खोखला था। इस पर महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी भड़काऊ बयान जैसी थी। उनकी टिप्पणी से नुकसान हुआ। अब राज्यों को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 371 को जम्मू-कश्मीर में लागू करने की मांग होनी चाहिए। अनुच्छेद 371 कुछ पहाड़ी राज्यों में लागू है। वहां स्थानीय लोगों को वैसे ही अधिकार मिले हुए हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर के लोगों को पहले मिले हुए थे।
- मुजफ्फर बेग, पूर्व उपमुख्यमंत्री, पीडीपी
अनुच्छेद 371 क्या है?
अनुच्छेद 371 राज्यों को विशेष दर्जा देता है। इसमें करीब 10 प्रावधान हैं। यह विकास कार्यों और कानून व्यवस्था जैसे मामलों में केंद्र और राज्यों को विशेषाधिकार देता है। अभी यह 10 राज्यों में लागू है। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में यह राज्यपाल के जरिए केंद्र को कुछ विशेष क्षेत्रों में विकास बोर्ड बनाने का अधिकार देता है। वहीं, नगालैंड और मिजोरम में यह अनुच्छेद वहां की विधानसभा को धार्मिक-सामाजिक मामलों में फैसले करने का अधिकार देता है।
नई पार्टी बनने की सुगबुगाहट
अब तक 13 नेता पीडीपी छोड़ चुके हैं। 8 नेताओं को पीडीपी ने विदेशी राजनयिकों से मुलाकात करने पर पार्टी से बाहर कर दिया। माना जा रहा है कि अल्ताफ बुखारी पीडीपी छोड़ चुके नेताओं के साथ मिलकर नई पार्टी बना सकते हैं। वहीं, कश्मीर में भाजपा के पंच और सरपंच जल्द ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका मानना है कि राज्य की राजनीति में आए खालीपन को वे भर सकते हैं। हालांकि, भाजपा आज तक कश्मीर घाटी में कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सकी है।
