गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रेगुलेटरी बॉडी बनाने पर हो रहा है विचार
भोपाल। आॅनलाइन गेमिंग में फंसकर छात्रों और युवाओं के जान गंवाने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार आॅनलाइन गेमिंग को कानून के दायरे में लाने जा रही है, जिसका प्रारुप तैयार हो गया है। साथ ही रेगुलेटरी बॉडी बनाने पर भी विचार-विमर्श हो रहा है।
इस बारे में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को मीडिया को बताया कि प्रदेश में आॅनलाइन गेमिंग रोकने के लिए जल्द ही कानून बनेगा। गृह विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि जुआ एक्ट में संशोधन कर आॅनलाइन गेमिंग को कानून के दायरे में लाया जा रहा है। इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें रेगुलेटरी बॉडी बनाने पर भी विचार किया गया है। उन्होनें यह भी बताया कि प्रारूप का परीक्षण वरिष्ठ सचिवों की समिति करेगी। उसके बाद मंजूरी के लिए इसे केबिनेट में भेजा जाएगा।
इंदौर में दिए थे निर्देश
ज्ञात हो कि गृहमंत्री डॉ. मिश्रा करीब तीन महीने पूर्व जब इंदौर पहुंचे थे, तब वहां के लोगों ने उनसे मिलकर आॅनलाइन गेमिंग की शिकायत करते हुए एक युवा के सुसाइड के बारे में बताया था। तभी डॉ. मिश्रा ने त्वरित कदम उठाने का भरोसा दिलाते हुए आॅन लाइन गेमिंग को रोकने की दिशा में कदम उठाने के बारे में निर्देशित किया था।
इंदौर के खालसा कॉलेज जाकर राहुल जख्म हरे नहीं करे
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा हैं कि उम्मीद है कि राहुल जी सिक्खों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे और इंदौर के खालसा कालेज में कार्यक्रम नही करेंगे।
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ कुछ दिन पहले ही खालसा कालेज में आयोजित सिक्ख संगत में जाकर सिक्ख समाज की भावनाएं आहत कर चुके है । सिक्खों में उस घटना को लेकर अभी भी आक्रोश है । ऐसे में वहाँ जाकर जख्मों को फिर से हरा नही करेंगे। मुझे उम्मीद है कार्यकम कही और करने पर विचार करेंगे।
गृह मंत्री ने कहा वैसे भी जिस तरह प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के दिन कम हो रहे है उससे लगता है कि उनको यहां पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यात्रा के दिन और भी कम करने पड़े।
