- कांग्रेस ने कहा-मंडियों में और बाहर व्यापारी तय करते हैं एमएसपी से भी कम दाम, किसानों को भुगतान भी समय पर नही मिलता
भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों को वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने एवं एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की मांग करते केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है।
अपने ओपन लेटर में कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कहा है कि मंडियों में किसान को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। खुले बाजार में व्यापारी एमएसपी से नीचे कीमत तय करते हैं। ऐसे में देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश बने, जहां एमएसपी की कानूनी गारंटी दी गई हो। इसमें एमएसपी से कम कीमत पर खरीदना अपराध घोषित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक मंडी में वास्तविक समय पर मूल्य निगरानी तंत्र स्थापित हो और शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो।
कांग्रेस अध्यक्ष का पत्र-ज्यों का त्यों
श्री शिवराज सिंह चौहान,
केंद्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
डॉ. मोहन यादव,
मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
विषय : किसानों को वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने एवं MSP को कानूनी गारंटी बनाने हेतु।
केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की नई सूची जारी की गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी किसानों को बड़े-बड़े आंकड़े और बढ़े हुए समर्थन मूल्य दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सहित देशभर का किसान आज भी अपनी उपज घोषित MSP से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार कागजों में समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रचार करती है, लेकिन मंडियों में किसान को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। खुले बाजार में व्यापारी MSP से नीचे कीमत तय करते हैं और शासन/प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है। किसान की मेहनत, लागत और भविष्य, तीनों का ही लगातार खुला शोषण हो रहा है।
मैं आप दोनों से यह स्पष्ट करने का आग्रह करता हूं कि वर्तमान एवं पूर्व में घोषित MSP सूची में ऐसी कौन-सी फसल है, जिसकी मध्य प्रदेश में वास्तविक खरीदी समर्थन मूल्य पर हो रही है? यदि सरकार दावा करती है कि किसानों को MSP मिल रहा है, तो प्रदेश की मंडियों और खरीद केंद्रों की संयुक्त जमीनी पड़ताल की जाए। मैं स्वयं किसानों के बीच जाकर असलियत देखने के लिए तैयार हूं!!
मेरा स्पष्ट मानना है कि अब केवल MSP घोषित करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए। भूमिपुत्रों के वास्तविक कल्याण के लिए मेरे कुछ सुझाव भी हैं!
01. मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बने, जहां MSP को कानूनी गारंटी प्रदान की जाए!
02. MSP से कम कीमत पर किसानों की उपज खरीदना दंडनीय अपराध घोषित किया जाए!
03. न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सख्त निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए!
04. प्रत्येक मंडी में वास्तविक समय पर मूल्य निगरानी तंत्र स्थापित हो और शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो।
मध्य प्रदेश इस पहल की शुरुआत इसलिए भी कर सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का गृह राज्य है। यदि यहां किसानों को MSP की कानूनी सुरक्षा मिलती है, तो यह पूरे देश के लिए "न्यू एग्रो मॉडल" बन सकता है!
25 साल से निरंतर सत्ता में रहने का जनादेश लेकर बैठी हुई भाजपा को अब यह समझना ही होगा कि किसान घोषणा के साथ गारंटी चाहता है! उसे कोरे भाषण नहीं, अब अपनी मेहनत का सम्मान भी चाहिए!
आशा है कि आप दोनों किसान हित में गंभीरता से विचार करेंगे और मध्य प्रदेश को किसानों के अधिकारों की रक्षा करने वाला अग्रणी राज्य बनाने का साहसिक निर्णय तत्काल लेंगे!
धन्यवाद,
जीतू पटवारी,
प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।
