ढाका। बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को भारत से सटे सीमाई इलाके में मोबाइल सर्विस बंद कर दी। सरकार ने कहा कि ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते किया गया है। सरकार के इस कदम का असर करीब एक करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं पर पड़ा है।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद मोबाइल ऑपरेटर्स को इस संबंध में निर्देश दिए थे। इसके बाद रविवार को ऑपरेटर्स ने भारतीय सीमा के एक किलोमीटर के दायरे में मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया।
32 शहरों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक
बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन (बीटीआरसी) ने अपने आदेश में मोबाइल सर्विस प्रदाताओं ग्रामीण फोन, टेलीटॉक, रोबी और बांग्लालिंक से कहा कि अगले नोटिस तक सीमाई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बंद रखे। मौजूदा हालात में देश की सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी है। चारों दूरसंचार कंपनियों ने अपने करीब 2000 ट्रांसरीसिवरों को बंद कर दिया है। देश के 32 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है
इंटरनेट बैन करने का फैसला अस्थायी- बीटीआरसी
बीटीआरसी के चेयरमैन जहारुल हक ने कहा कि सरकार ने एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद मोबाइल इंटरनेट बंद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह आदेश अस्थायी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा कि हमें इस फैसले की जानकारी नहीं है।
सीएए के कारण सेवाएं बंद करने की आशंका
स्थानीय मीडिया के अनुसार सरकार ने सीमावर्ती स्थानों पर नेट बैन करने का निर्णय भारत में नागरिकता कानून लागू होने के कारण लिया है। ऐसी आशंका है कि कानून लागू होने के बाद भारतीय मुस्लिम बांग्लादेश में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने सितंबर 2017 में देश के मोबाइल कंपनियों को रोहिंग्या शरणार्थियों को सिम बेचने से प्रतिबंधित किया था।
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