भोपाल। आदिवासी विकास योजनाओं के कम्प्यूटरीकरण की राज्य-स्तरीय समीक्षा 11 अक्टूबर को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विभागीय कार्य-प्रणाली और समस्त योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक योजना को ऑनलाइन करने के लिये जल्द ही अलग-अलग मॉड्यूल लांच किये जायेंगे। राज्य शासन ने इस कार्य के लिये 35 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है।
हितग्राहियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी विकास की योजनाओं का लाभ लेने के लिये हितग्राहियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना जरूरी किया गया है। अब तक 8 लाख 25 हजार हितग्राहियों ने पंजीयन कराया है। हितग्राही किसी भी इंटरनेट कियॉस्क पर जाकर नि:शुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। इसके साथ, वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in पर लॉग इन कर अथवा मोबाइल एप MPTAAS के जरिये योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लाभान्वित होने के लिये आवेदन भी कर सकते हैं। इस योजना में हितग्राही को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में समय-समय पर एसएमएस के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था भी की गई है।
