भोपाल। राज्य शासन ने नई टेक्सटाईल नीति बनाने के सुझाव देने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार नई नीति का उद्देश्य टेक्सटाईल मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न एकीकृत विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू कर टेक्सटाईल के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं कपास उत्पादन, स्पीनिंग-विविंग और गारमेंट मेन्यूफेक्चरिंग उद्योग का आधुनिकीकरण तथा टेक्सटाईल उत्पादों का निर्यात संवर्धन आदि होगा।
समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम, प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग, अध्यक्ष म.प्र.टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन, उपाध्यक्ष म.प्र. टेक्सटाईल मिल्स, अध्यक्ष मध्यांचल कॉटन जिनर एवं ट्रेडर एसोसिएशन, अध्यक्ष रेडीमेट गार्मेट एसोसिएशन जबलपुर सदस्य होंगे। समिति के प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी सदस्य सचिव होंगे। समिति अपना प्रतिवेदन एक माह में देगी। इन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य बिन्दु विचाराधीन होने की स्थिति में विषय विशेषज्ञों को समिति में आमंत्रित किया जा सकेगा।
नवीन टेक्सटाईल नीति तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में समिति मध्यप्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत टेक्सटाईल सेक्टर के लिये प्रावधानित विशिष्ट सुविधाओं की अन्य प्रदेशों की टेक्सटाईल नीतियों से तुलना, भारत सरकार टेक्सटाईल मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदेश में दिलाने, टेक्सटाईल्स सेक्टर के लिये विशिष्ट अधोसंरचना विकसित करने के सुझाव देने के साथ ही टेक्सटाईल्स क्षेत्र के स्टेक-होल्डर्स से चर्चा करेगी।
