भोपाल। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भारत सरकार के समक्ष निर्माण कार्यों से संबद्ध क्षेत्रों में जी.एस.टी. कम करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में जी.एस.टी. कम होने से प्रदेश में अधिक लोगों को निर्माण कार्यों में रोजगार मुहैया हो सकेगा। साथ ही रोजगार के नये अवसर भी सृजित हो सकेंगे। मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने 40 वीं जी.एस.टी. काउंसिल की मीटिंग में प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी दरों को कम करने की मांग की।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकट की इस घड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज देने और प्रदेश को जीएसटी की 1386 करोड रुपए की राशि प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली जी.एस.टी. राशि से प्रदेश में कोरोना संकट काल में व्यवस्थाएँ दुरस्त करने में आवश्यक मदद मिली है। उन्होंने श्रीमती सीतारमण से क्षतिपूर्ति फंड में भी ऋण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। मंत्री डॉ मिश्रा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण में लगाई जाने वाली शर्तों को शिथिल कर राहत प्रदान करने की मांग की।
.jpeg)
