नई दिल्ली। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ने गुरुवार को दूसरे दिन भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर संसद के दोनों सदन में विरोध जताया। इस दौरान विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए लोकसभा की वेल में आ गए। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें सदन का अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। कांग्रेस बॉन्ड में पारदर्शिता की मांग कर रही है। शशि थरूर ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कारोबारी और अमीर लोग सत्ताधारी पार्टी को चंदा देकर राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। उधर, राज्यसभा में भी बॉन्ड और पीयूसी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने समेत अन्य मुद्दों पर राज्यसभा में हंगामा हुआ।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में कहा- ''मैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को छिपाया गया। यह योजना सिर्फ चुनावों तक सीमित थी, लेकिन 2018 में एक आरटीआई में सामने आया कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरबीआई को दरकिनार कर दिया।''
कांग्रेस ने एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया है कि सरकार ने आरबीआई के सुझाव और चेतावनियों को दरकिनार किया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2017 में इस स्कीम को आगे बढ़ा दिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पीएमओ ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के लिए स्पेशल विंडो खोलने के लिए कहा था। जबकि स्कीम केवल लोकसभा चुनाव तक ही सीमित थी।
दोनों सदन में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई। आप सांसद भगवंत मान और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में कहा कि पराली जलाने के लिए किसानों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। बल्कि उन्हें बाजरा और सूरजमुखी जैसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिनसे पराली न निकले। सरकार को इससे बायोगैस और कार्डबोर्ड बनाने का रास्ता निकालना चाहिए।
विपक्ष ने एनआरसी के मुद्दे पर हंगामा किया था
लोकसभा ने बुधवार को चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 को पारित किया था। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष ने एनआरसी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान हंगामा किया था। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर को शुरू हुआ, जो 13 दिसंबर तक चलेगा। इसी दौरान पहले दिन राज्यसभा का 250वां सत्र था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यों को संबोधित किया था।
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