बीमारी के कारण वर्क फ्रॉम होम की मांग और अनफिट लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

भोपाल। आदिम जाति कल्‍याण विभाग के एक शिक्षक ने 60 वर्ष से अधिक उम्र होने और गंभीर बीमारी से पीडि़त होने का हवाला देकर विभाग के वरिष्‍ठ अफसरों से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने की मांग की है। उम्र और गंभीर बीमारी हवाला देकर की गई मांग के चर्चा में आने के बाद प्रशासनिक हलके में वरिष्‍ठ स्‍तर पर इस विषय पर गंभीरता से विचार चल रहा है कि वरिष्‍ठ नागरिकों में शामिल हो चुके और गंभीर रूप से बीमार मुलाजिमों को 20 वर्ष सेवा और 50 वर्ष आयु के फॉर्मूले के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाए, क्‍योंकि कोरोना संक्रमणकाल के चलते फिट लोग ही सरकारी सेवा में संघर्ष कर सकेंगे। विचारणीय बात यह भी है कि एक तरफ कुछ सेवाओं में 65 वर्ष के लोग वरिष्‍ठ नागरिक होते हुए भी सेवा के लायक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ 60 वर्ष होते होते शासकीय सेवा के लायक क्‍यों नहीं रह पाते।

उच्‍च स्‍तर पर विचार में यह बिंदु भी है कि जब अभी 33 प्रतिशत मुलाजिमों से मंत्रालय और विभागाध्‍यक्ष कार्यालय चलाए जा सकते हैं तो सिस्‍टम में पूरी तरह से ई-ऑफिस चलन में आ जाने के बाद अधिकतम 50 प्रतिशत संख्‍या के बल पर कार्यालय सुचारू रूप से चलाए जा सकेंगे। चर्चा में यह तथ्‍य भी है कि जिन अफसरों को शासन की ओर से कम्‍प्‍यूटर और लैपटॉप अलॉट किए गए हैं तो वे इन गैजेट्स का उपयोग सरकार के किस काम में कर रहे हैं। क्‍योंकि एक तरफ वरिष्‍ठ आईएएस कम्‍प्‍यूटर और तकनीक का उपयोग कर सरकारी काम संपादित कर रहे हैं  तो दूसरी तरफ ''ऑफ द रेकॉर्ड'' यह शिकायत है कि निचले स्‍तर के अफसर सरकारी कम्‍प्‍यूटर्स का उपयोग यूट्यूब, फेसबुक, व्‍हाट्सएप वेब, ऑनलाइन समाचार एक्‍सेस करने में कर रहे हैं। सरकारी समय में सरकारी कम्‍प्‍यूटर और बिजली, सरकारी इंटरनेट डाटा के इस तरह के उपयोग की वॉचिंग (वेब एक्‍सेस हिस्‍ट्री) एनआईसी से कराई जा सकती है। निचले स्‍तर के अफसरों में से 75 प्रतिशत ईमेल का उपयोग भी ढंग से करना नहीं जानते। ये लोग बेसिक वर्ड, एक्‍ससेल और पॉवरपॉइन्‍ट का ज्ञान भी नहीं रखते। इन सभी कामों के लिए निचले दर्जे के अफसर कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर की सेवाएं लेते हैं। कम्‍प्‍यूटर के इस तरह के उपयोग को गंभीरता से लिया जा रहा है।